नागरिकमाथि योजनावद्ध ठगी,हैरानीको एक पछि अर्को श्रृंखला थपिरहेको छ सरकारले । राष्ट्रिय परिचयपत्र,सामाजिक सुरक्षा कोष पछि ठेकेदारको स्वार्थपूर्ति हुने गरी फेरि विच्छाइएको छ – इम्बोस्टको एम्बुस
बिज्ञापन
यस अघि अर्बौको खोलो बगाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा विचौलियाहरुको स्वार्थपूर्ति पछि फेरि अर्को विदेशी ठेकेदारको स्वार्थपूर्ति हुने गरी इम्बोष्टको जालमा पार्न खोजिँदै छ,सर्वसाधरणलाई । विगत ९ बर्षदेखि अनेकन विवाद र लफडाका कारण अगाडि बढ्दै व्याक हुँदै आएको अर्बौको आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको हो,सवारी साधनमा इम्बुष्ट नम्बर प्लेट जडान ।
बिज्ञापन
०७३ सालमा बलबहादुर बलायर भौतिक मन्त्री हुँदा शुरु भएको यो ठेक्का प्रक्रियालाई जसरी बैंकखाता खोल्नदेखि पासपोर्ट बनाउन समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर विचौलियाहरुको स्वार्थपूर्ति गरिएको थियो उसैगरी दण्ड र जरिवनाको तरबार देखाएर १ असोजदेखि अनिवार्य गरिएकोप्रति सर्वसाधरणहरुले असन्तृष्टि पोखिरहेका छन् । यस अघि यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्व गरिसकेका केही महानिर्देशकहरुले भने पूर्वाधार तयार नभइ जर्वजस्त इम्बोस्ट अनिवार्य गरिएकोप्रति असन्तृष्टि पोखेका छन् ।
ठेकेदार कम्पनीसँग भएको टिओआरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको सवारी साधनको ट्रयाकिङ र नियमनको लागि विभिन्न स्थानमा १० वटा आरएफआई (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेण्टीटी डिभाइस गेट) गेट निर्माण गर्ने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारी साधन नियमन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने १ सय वटा ह्याण्डहेड डिभाइस उपलब्ध गराउने र २५ लाख सवारी साधनका लागि नम्बर प्लेट उपलव्ध सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता गरेको १० बर्षको अवधिमा झण्डै ३० लाख सवारी साधन थपिसकेको स्थिति छ । उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दश ठाउँमा आरएफआईडी गेट बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि हालसम्म दुई वटामात्र गेट निर्माण भएका छन्,दुई वटा निर्माणाधिन छन् ।
बिज्ञापन
काठमाडौंभित्र चार वटा र प्रदेशका वोर्डरमा एक एक गरी सवारी ट्र्याकिङका लागि आरएफआईडी गेट बनाइने सम्झौता अनुसार हालसम्म नागार्जुन र नागढुंगामा दुई वटा यस्ता गेट जडान भएका छन् भने फर्पिङ र पथलैयामा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भक्तपुरको जगाति, इटहरी, बुटवल, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा पनि यस्तो गेट निर्माण हुने भए पनि गेटका लागि आवश्यक पर्ने सामान समेत खरिद भएका छैनन् । सम्झौता अनुसार,२५ लाख प्लेट उपलव्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म ठेकेदार कम्पनीले ८ लाख प्लेट उपलव्ध गराएको छ । जसमध्ये ६ लाख थान विभिन्न प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा पठाइएको छ भने १ लाख सवारीमा हालसम्म यस्तो प्लेट जडान भइसकेको छ । ५ लाख थान विभागसँग मौजाद रहेको छ । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार,विभागले दैनिक १२ हजारसम्म प्लेट उपलव्ध गराउन सक्छ । विभागमै इम्बोष्ट प्लेट छाप्ने मेसिन राखेर नम्बर प्लेट छपाईको काम धमाधम भइरहेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार,९ बर्ष अगाडि आरजु राणाका भाइ भुषणहरुको दवावमा यो योजना अगाडि बढाइएको थियो । ०७४ सालमा अमेरिका र बंगलादेशको कम्पनी संयुक्त उपक्रम डेकाटर टाइगर आईटीसँग करिब ५ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा अर्थात ३८।७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । जबकी फ्रान्सको सेल्प एसएएसले ४०।५ मिलियन डलर अर्थात ५ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख १२ हजार नेपाली रुपैयाँ, बंगलादेशकै फर्मा कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४२ मिलियन डलर अर्थात नेपाली रुपैंया ५ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ५ हजार र सबैभन्दा कम पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमले २९ दशमलव ६८१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ४ अर्ब १५ करोड २७ लाख ७२ हजार नेपाली रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित डेकाटर टाइगर आईटीसँग सम्झौता गरी इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । खरिद ऐन अनुसार, पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमल ठेक्का दिइएको भए १ अर्ब २६ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कम पर्ने थियो तर झण्डै १ अर्ब २७ करोड बढी प्रस्ताव गर्ने बंगलादेशी कम्पनीलाई यो ठेक्का दिइएको थियो ।
ठेक्का पाएको कम्पनी कालोसूचीमा परेको भन्दै त्यतिखेरै सर्वोच्च गुहारिएको थियो । नेपाली भाषा मास्ने गरी इम्बोष्टको एम्बुस अहिले थापिएको भन्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्धा समेत परेको भए पनि न्यायपालिका कार्यपालिकाको छाँया बन्दा यो योजना अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो ।
रोचक तथ्य त नेपालमा सवारी साधनको एकीन संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक सम्म यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन । काठमाडौंका यातायात कार्यालयहरुका अनुसार उपत्याकामा ३ लाख ३३ हजार साना ठूला,मोटरसाइकल स्कुटर १५ लाख ९० हजार गरी झण्डै १९ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । देशभर साना ठूला गरी झण्डै ५५ लाख सवारी साधन रहेको अनुमानित आँकडा छ विभागसँग । यही संख्या एकीन गर्नका लागि राजश्व छली,चोरीका घटना न्यूनीकरणका लागि समेत इम्बोस्ट जडान अनिवार्य गर्न लागिएको महानिर्देशक राजीव पोखरेल बताउँछन् । भन्छन्,हरेक बर्ष २५ हजार सवारी दुर्घटना पर्दछन्,२५ सय हाराहारीले बर्षेनी ज्यान गुमाउँछन् । यसरी हराइएका सवारी साधन खोज्न इम्बोष्ट जडान हुँदा सहज हुने उनको जिकिर छ । अघिल्लो बर्ष केही नेपालीहरु भारतको प्रयाग मेलामा जाँदा सवारीको नम्बर प्लेट नचिन्दा बाटैबाट अधिकांश सवारी फिर्ता पठाइएको थियो । हाम्रा नेपाली सवारी साधन भारत,चीन,बंगलादेश,पाकस्थान लगायतका मुलुकमा जाँदा इम्बोस्ड नम्बरले सहयोग गर्ने उनको दावी छ ।
असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको यो इम्बोस्ट जडानका लागि दुईपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, हलुका चारपांग्रे सवारीका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र भारी सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । जबकी साधरण नम्बर प्लेटको शुल्क बढीमा एक हजारसम्ममा जडान गर्न सकिन्छ । यसरी झण्डै दुईदेखि तीन गुणा बढी मूल्य राखेर ठेकेदारलाई पक्षपोषण गर्न खोजेको छ सरकारले । सम्झौता अनुसार २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ । ५० लाख सवारीमा यस्ता नम्बर जोडिँदा झण्डै १६ अर्ब राजश्व संकलन हुन्छ । जसमध्ये ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा र ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीको गोजीमा जाने हुँदा सारमा जे भनिए पनि उही ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्ने गरी लादिएको व्यवस्था मात्र हो भन्छन्,यातायात व्यवसायीहरु ।
महालेखाका पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म यो खेलोमेलोको नाममा १ अर्ब हाराहारी रकमको खोलो बगाइसकिएको छ । विना पूर्वाधार र तयारी भुक्तानी दिनेलाई अख्तियार लगाउनु पर्ने कतिपय सुशासनविद्हरु बताउँछन् । यो बीचमा कम्पनीको म्याद तीन पटकसम्म थपिएको छ र र म्याद आगामी मंसिर ११ मा सकिने छ । ०७३ जेठ १९ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का पाएको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले २०७८ सालभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरिसक्नुपर्ने शर्त अनुसार काम नभए पछि ७८ असारमा ठेक्काको म्याद थपिएकोमा ०८० मंसिर १२ सम्मका लागि सरकारले म्याद भएको थियो । फेरि अर्को एक बर्ष थपेर ०८२ मंसिर ११ सम्म म्याद दिइएको थियो । यही अवधिभित्र यो खेलोमेलो सकाउने गरी सरकार अगाडि बढेको हो ।
